ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਪੁੱਠੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਫਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮੇ ਹੜ੍ਹਤਾਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਤਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਵੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਤਾ ਦੀ ਚਾਲ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਉÎੱਚਜੀਵਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ 'ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ' ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਹਨਤ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ, 90 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਅਜਮਾਇਸ਼ੀ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਬੇਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ 1970 ਵਾਂਗ ਮਿਆਰੀ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਿਕ ਲਾਗਤ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਕਾਮੇ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧੀਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਮਾਰ ਪਈ ਉਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ।
'ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ' ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਿਚ।
ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ
ਲਿਸਟ ਐਮ. ਪੀ. ਮੈਨੁਕਾਓ ਈਸਟ। ।