Get Updates

ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ - ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਲੇਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਵਪਾਰ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਏਜੰਡਾ (ਬਿਜਨਸ ਪਾਟਨਰਸ਼ਿਪ ਏਜੰਡਾ) ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਦਲਾਅ ਹੈ- ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਂਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵੇਰਵਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਕਰ (ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਾਰਜਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ (ਟਰਸ਼ਿਅਰੀ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਉਦਾਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਕੁਝ ਵਪਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰ ਸਕਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੇ ਕਮਾਈ-ਕਰਤਾ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ਹੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਪਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਚ ਆਏ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲ੍ਹੋਂ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ।

ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ
ਲਿਸਟ ਐਮ. ਪੀ. ਮੈਨੁਕਾਓ ਈਸਟ।

Share this post